Published On: Fri, May 6th, 2016

सांसद खुद न तय करें अपनी वेतनः प्रधानमंत्री मोदी

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नई दिल्ली। सांसदों की वेतन में सौ फिसदी बढ़ोतरी पर प्रधानमंत्री मोदी की ओर असहमति जताते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने सुझाव दिया दिया है कि ‘सांसद खुद तय न करें वेतन।’ पीएमओ का मानना है कि अपनी सैलरी के बारे में सांसदों को खुद फैसला नहीं करना चाहिए।

RH-PM MODIभाजपा सांसद योगी आदित्‍यनाथ की अध्‍यक्षता वाली संसदीय कमेटी की ओर से सांसदों की सैलरी और अलाउंस में 100% बढ़ोतरी की सिफारिश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा एतराज दर्ज कराया है। पीएमओ का मानना है कि अपनी सैलरी के बारे में सांसदों को खुद फैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि सांसदों की सैलरी का फैसला भी पे कमीशन या उस जैसी ही कोई बॉडी करे, जो वक्त के हिसाब से इसमें बढ़ोतरी करती रहे।

प्रधानमंत्री मोदी का सुझाव है कि सांसदों की सैलरी को राष्‍ट्रपति, उपराष्‍ट्रपति या कैबिनेट सेक्रेटरी जैसी पोस्ट की सैलरी में होने वाली बढ़ोतरी से जोड़ देना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक, ज्यादातर सांसदों का मानना है कि खर्च और महंगाई बढ़ने के कारण सैलरी बढ़ाने की जरूरत है। पिछले दिनों राज्यसभा में सपा नेता नरेश अग्रवाल ने यह मुद्दा उठाया था।

कुछ सांसदों का कहना है कि उनकी सैलरी कैबिनेट सेक्रेटरी से ज्यादा होनी चाहिए। योगी आदित्‍यनाथ की अध्‍यक्षता वाली संसदीय कमेटी ने सांसदों की सैलरी 50 हजार से एक लाख रुपए प्रति माह करने की सिफारिश की है। इसके अलावा संसदीय क्षेत्र अलांउस भी 45 हजार से 90 हजार करने की सिफारिश की गई है।

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