Published On: Wed, Apr 18th, 2018

गरीब सवर्णों को भी आरक्षण देने के पक्ष में है हमारी पार्टीः पासवान

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नई दिल्ली। एससी-एसटी ऐक्ट को लेकर अपने फैसले पर यदि सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार नहीं करता है तो केंद्र की मोदी सरकार इस पर अध्यादेश भी ला सकती है। यही नहीं बीजेपी के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि सरकार दलितों और आदिवासियों के लिए प्रोन्नति में आरक्षण के लिए भी सरकार अध्यादेश ला सकती है। पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी गरीब सवर्णों को भी आरक्षण का लाभ दिए जाने के पक्ष में है।

पासवान ने कहा कि केंद्र सरकार प्रमोशन में रिजर्वेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। यदि शीर्ष अदालत में इसे लेकर सकारात्मक फैसला नहीं आता है तो फिर इसे लेकर अध्यादेश भी जारी किया जा सकता है। 2006 के नागराज जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि प्रोन्नति में आरक्षण को लागू करना राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य नहीं है।

गरीब सवर्णों को आरक्षण दिए जाने की वकालत कर रामविलास पासवान ने नई बहस को जन्म दिया है। बता दें कि देश में एक तबका लंबे अरसे से आर्थिक आधार पर आरक्षण की वकालत करता रहा है। गौरतलब है कि एससी-एसटी ऐक्ट को लेकर केंद्र सरकार के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु की राज्य सरकारों ने भी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दाखिल करने का फैसला लिया है।

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